मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक: सरकार मणिपुर हिंसा पर बहस को तैयार

नई दिल्ली, द इनसाइड खबर, 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले बुधवार (19 जुलाई) को केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गयी. बैठक में इस सत्र से संबंधित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ. इस सत्र के भी हंगामेदार होने के आसार हैं.

सरकार सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार 

हमारे सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों को सूचित किया कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. वहीं, विपक्ष ने महंगाई पर भी चर्चा की मांग उठाई है. बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार नियम के तहत हर मसले पर चर्चा के लिए भी तैयार है. 20 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा.

विपक्ष के मुद्दों को मिले तरजीह 

सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर सरकार चाहती है कि संसद चले तो उसे विपक्ष के मुद्दों को भी जगह देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बैठक में कांग्रेस ने सत्र में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग की है.

बैठक के बाद आप सासंद का बयान

आप सासंद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, "बैठक में मोदी सरकार से दिल्ली के काले अध्यादेश को वापस लेने की मांग उठाई. सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला 8 दिन कैसे बदल दिया गया? आखिर अध्यादेश के ज़रिए संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है?" इस सत्र में इस विधेयक को पेश करने की पूरी तैयारी है. इस विधेयक के विरोध में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं. 

कुल 31 बिल पेश करने की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक, संसद के इस सत्र में जो बिल पेश किए जाएंगे इस लिस्ट में सबसे पहला बिल दिल्ली को लेकर लाए गए अध्यादेश से जुड़ा हुआ है. कुल 31 बिल पेश करने की तैयारी है.

किन पार्टियों के नेता हुए शामिल 

सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस से जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, सपा से रामगोपाल यादव और एसटी हसन, एआईडीएमके से थम्बो दुरई. आप से संजय सिंह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, आरजेडी से एडी सिंह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनके प्रेमचंद्रन पहुंचे.